नई दिल्ली- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट और सीसीईए की बैठक में आज राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी। यह नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी केंद्र कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन करेगी। वहीं गन्ना किसानों, पावर सेक्टर, एयरपोर्ट के लिए भी बड़ा फैसला किया है केंद्रीय प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया कि केंद्र सरकार ने गन्ने का एफआरपी 10 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ा दिया है।
नेशनल रिक्यूटमेंट एजेंसी का ऐलान
केंद्र सरकार ने नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। मोदी कैबिनेट ने आज हुई बैठक में नैशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार के सचिव सी चंद्रमौली ने कहा कि नौकरी के लिए युवाओं को बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। 20 भर्ती एजेंसियां हैं, ऐसे में हर एजेंसी के लिए परीक्षा देने के लिए कई जगह जाना पड़ता है। उन्होंने कहा, अब नेशनल रिक्रूटमेंट एंजेसी (राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा) टेस्ट लेगी। इससे करोड़ों युवाओं को लाभ मिलेगा। एक परीक्षा से छात्रों का पैसा भी बचेगा उनको बहुत दौड़ धूप नहीं करनी होगी।
सीईटी मेरिट लिस्ट तीन साल के लिए मान्य रहेगी
एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी एजेंसी केवल को इसके दायरे में लाया गया है, बाद में इसमें अन्य भर्ती एजेंसियों को भी शामिल किया जाएगा। इस एजेंसी का उद्देश्य उम्मीदवारों को अलग-अलग परीक्षाओं के जाल से छुटकारा दिलाना और भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाना है। सीईटी मेरिट लिस्ट तीन साल के लिए मान्य रहेगी। इस बीच उम्मीदवार अपने स्कोर में सुधार के लिए आगामी परीक्षा में भी बैठ सकेगा।
आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 में सरकारी नौकरियों के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने के प्रस्ताव की घोषणा की थी। यह कंप्टूयर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा होगी। हर जिले में इसके लिए एक सेंटर बनेगा।
पीएम बोले युवाओं के लिए वरदान साबित होगी
केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी है और कहा है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी।
पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के जरिए, कई टेस्ट की जरूरत खत्म हो जाएगी और समय के साथ साथ संसाधनों की भी बचत होगी। इससे पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा।
The #NationalRecruitmentAgency will prove to be a boon for crores of youngsters. Through the Common Eligibility Test, it will eliminate multiple tests and save precious time as well as resources. This will also be a big boost to transparency. https://t.co/FbCLAUrYmX
— Narendra Modi (@narendramodi) August 19, 2020