Delhi: दिल्ली सरकार ने पिछले साल 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को सड़क पर चलने पर रोक लगाई थी. लेकिन अब सरकार ने लोगों को उनके पुराने वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicle) में बदलने का ऑप्शन दिया है. हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार फरवरी महीने में सरकार ने पुराने वाहन मालिकों को यह खुशखबरी दी है. राज्य के परिवहन विभाग ने बाकायदा पुराने डीजल और पेट्रोल वाले वाहनों को इलेक्ट्रिक किट के जरिए ई-वाहनों (e-Vehicles) में बदलने वाले सेंटर्स के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी शुरू कर दिया है.
इलेक्ट्रिक कार के इस्तेमाल पर जोर
इसके अलावा रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने हाल ही में 12 इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे हैं, जिनका इस्तेमाल दिल्ली सरकार के मंत्री और शीर्ष अधिकारी करेंगे. और रोड पर अपनी ऐज – लिमिट क्रोस का चुके वाहनों को जीएडी द्वारा स्क्रैपिंग के लिए भेजा जा रहा है.
अगर ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट देखें तो शहर में करीब 1.5 लाख डीज़ल वाहन हैं, जिन्होंने 10 साल पूरे कर लिए हैं जबकि 28 लाख से भी ज्यादा 15 साल पुराने वाहन उपलब्ध है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के निर्देशों का अनुपालन करते हुए दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी, 2022 से 10 साल पूरे करने वाले सभी डीज़ल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करना शुरू कर दिया है. इसके अलावा अगर वो वाहन अन्य राज्य में इस्तेमाल किया जाने वाला है तो उसके लिए भी दिल्ली सरकार से NOC लेनी पड़ेगी.
क्या होगा पुराने गाड़ियों का?
