केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए कृषि कानूनों पर विरोध जताते हुए पिछले 7 दिनों से किसान सड़क पर उतरे हुए हैं. जिसके बाद अब किसानों के प्रतिनिधिमंडल को आज केंद्र सरकार ने बातचीत के लिए भी बुलाया. दिल्ली के विज्ञान भवन में यह बातचीत दोपहर 12:00 बजे शुरू हुई थी. विज्ञान भवन में चल रही इस बैठक में सभी किसानों ने अपनी समस्या बिंदुवार समझाई है.
कृषि मंत्री और रेल मंत्री बैठक में मौजूद
खबरों के मुताबिक इस बैठक में सरकार और किसान प्रतिनिधि एक-एक बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं. इस बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा रेल मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद हैं. नरेंद्र सिंह तोमर ने मीटिंग से पहले आशा जताते हुए कहा था कि, ”आशा है कि बातचीत करने के बाद सकारात्मक नतीजे निकल कर आएंगे”.
किसानों ने सरकार द्वारा दिए गए खाने को ठुकराया
हम आपको बता दें कि, बैठक के दौरान जब लंच ब्रेक हुआ तो किसानों ने सरकार द्वारा दिए गए लंच और चाय को इनकार कर दिया. किसानों ने लंच के दौरान अपने साथ लाया हुआ खाना ही खाया. किसानों ने लंच के समय कहा कि,
”अभी लंच के लिए ब्रेक हुआ है. सरकार ने हमें खाने और चाय का ऑफर दिया था, जिसे हम ने ठुकरा दिया है. हमने अपने साथ लाया हुआ लंगर का खाना ही खाया”.
विज्ञान भवन के अंदर की तस्वीरें भी सामने आईं हैं, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि, किसान अपने साथ लाया हुआ खाना ही बांट कर खा रहे हैं.
किसानों ने सरकार को दी चेतावनी
किसान पिछले कई दिनों से राष्ट्रीय राजधानी से लगी सीमाओं पर जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं. सरकार को कृषि कानून वापस लेने की मांग में यह आंदोलन शुरू किया गया. उसमें से ज्यादातर किसान पंजाब से ही आए हैं. इससे पहले किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा था कि,
”यदि 3 कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया गया तो वे दिल्ली के रास्ते बंद कर देंगे “.
किसानों का कहना है कि,
” सरकार विशेष सत्र बुलवा कर इस कानून को रद्द करवा दें, नहीं तो किसान दिल्ली के रास्ते ब्लॉक कर देंगे. सरकार पंजाब के किसानों के अलावा पूरे देश के किसान नेताओं को बातचीत के लिए बुलाए”.
पंजाब के सीएम ने की केंद्रीय गृहमंत्री से मुलाकात
इस बैठक से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और गृह मंत्री अमित शाह की उनके आवास पर मुलाकात हुई थी. पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए जल्द से जल्द समाधान निकालने की अपील की थी. पंजाब की अर्थव्यवस्था और राष्ट्र की सुरक्षा को प्रभावित होता देख पंजाब के सीएम ने किसानों से भी नए कृषि कानूनों को लेकर जारी विरोध को समाप्त करने की अपील की.