मोदी सरकार ने इनकम टैक्स के नियमों में किया बड़ा बदलाव, जाने नहीं तो होगा बड़ा नुकसान

आर्थिक मंदी के इस दौर में जब देश संभावना जताई जा रही है कि जीडीपी नकारात्मक स्तर पर पहुंच गई है। ऐसे में मोदी सरकार लगातार आर्थिक बदलावों को आगे बढ़ा रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इनकम टैक्स भरने वाले लोगों के लिए कई बड़े बदलाव की घोषणा की जिससे उन्होंने संभावना जताई है कि लोगों को राहत मिलेगी पीएम मोदी ने इसे 21वीं सदी की नई टैक्स व्यवस्था बताया है।

फेसलेस ई-एसेसमेंट की शुरुआत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में फेसलेस ई-एसेसमेंट सिस्टम की शुरुआत की है जोक इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए बेहद फायदेमंद होगा। फेसलेस एसेसमेंट एक तरह का इलेक्ट्रानिक मोड है जो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कार्य करता है। इस नीति के तहत लोगों को अपना इनकम टैक्स फाइल करने के लिए कभी भी किसी इनकम टैक्स अधिकारी के पास नहीं जाना पड़ेगा।

लोगों को होगी सहजता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी भी इनकम टैक्स स्क्रुटनी एसेसमेंट के लिए लोगों को ना तो दफ्तरों के चक्कर काटने होंगे न ही चार्टर्ड अकाउंटेंट के पीछे-पीछे भागना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि इससे भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी और लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में अधिक सहजता होगी।

चल रहा था काला खेल

दरअसल इस नियम के पहले जब कभी भी किसी को इनकम टैक्स का नोटिस जाता था तो ये आरोप हमेशा लगते थे कि कि वह शख्स तुरंत उस मामले में संबंधित अधिकारी से मिलकर डील तय कर लेता था। लेकिन अब मोदी सरकार की इस नई नीति के बाद लोगों को अधिकारी से मिलने की जरूरत ही नहीं होगी। जिसके भ्रष्टाचार का काला कारोबार खत्म हो जाएगा।

नहीं हो पाएगी डील

पिछले साल ही 1 नेशनल ई-एसेसमेंट सिस्टम खोला गया था जिसके तहत अगर किसी का मामला बिहार का है तो उसके एसेसमेंट और स्क्रुटनी के लिए संबंधित अधिकारी बिहार से हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे राज्य में होगा। इस प्रक्रिया से अधिकारी को उस शख्स के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी और डीलिंग का काम खत्म होगी।

जेटली का सपना साकार

फेसलेस ई-एसेसमेंट के सिस्टम को लागू करना पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का सपना था। इसके लिए कई पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली-मुंबई जैसे राज्यों में चल भी रहे थे जो अच्छे नतीजे दे रहे थे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने मोदी के साथ पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कई बार बैठक की और इस पर बात की। वहीं अधिकारियों से भी इसको लेकर लंबी चर्चाएं की गईं ऐसे में आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को हरी झंडी दिखा दी है तो यह दिवंगत पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के सपने को साकार करने जैसा ही है।

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