आलू, गन्ना और खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश भले ही अव्वल हो, लेकिन प्याज की खपत पूरी करने के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान व मध्य प्रदेश जैसे राज्यों का मुंह ताकना पड़ता है। प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 15 लाख मीट्रिक टन प्याज की खपत होती है, जबकि उत्पादन मात्र 4.7 लाख मीट्रिक टन हो पाता है। प्याज उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए कम सिंचाई वाले इलाकों को चिन्हित करके विशेष कार्ययोजना तैयार की गई है। इसकी शुरुआत इसी खरीफ सीजन से होगी।
किसानों को दिया जाएगा अनुदान
प्याज उत्पादन में उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों को 12 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाएगा। किसानों को उन्नत प्रजाति के एग्रीफाउंड डार्क रेड, भीमा सुपर तथा लाइन 883 बीज भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अमूमन एक हेक्टेयर में करीब 50 हजार रुपये की लागत से 150 से 200 क्विंटल प्याज की पैदावार होती है।
उद्यान विभाग के अफसरों ने तैयार की योजना
कृषि विशेषज्ञों के अनुसार राज्य में प्याज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्याज की खेती के क्षेत्रफल को एक लाख हेक्टेयर तक किए जाने की जरूरत है। जब एक लाख हेक्टेयर भूमि में प्याज की खेती होने लगेगी तब ही सूबे की जरूरत के मुताबिक प्याज का उत्पादन हो पाएगा। यह कठिन कार्य है पर इसे किया जा सकता है। उद्यान विभाग के अफसरों ने इसके लिए एक कार्ययोजना तैयार की है। इसके अनुसार हर जिले में उन इलाकों को चिन्हित किया गया है, जहां बरसात में पानी का भराव नहीं होता।
खरीफ सीजन से होगी शुरुआत
सरकार का मत है कि प्याज की खेती को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों से सूबे में किसानों की आमदनी में इजाफा होगा और प्रदेश की भी घरेलू जरूरत भी पूरी होगी। जिसके चलते राज्य को दूसरे राज्यों से प्याज मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और राज्य में प्याज की कमी के चलते इसके दाम बढ़ेंगे नहीं। किसानों को उनके प्याज की उचित कीमत मिलती रहेगी। इसी सोच के तहत इस खरीफ के सीजन में किसानों को प्याज की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू किया है।