उत्तर प्रदेश के एटा जिले के एक गांव से ऐसा मामला सामने आया है कि आप भी सुनकर हैरान हो जायेंगे। गांव में 65 वर्षीय पाकिस्तानी महिला को ग्राम प्रधान बनाया गया है। वही इस मांमले की शिकायत एक ग्रामीण ने 10 दिसंबर को जिला पंचायत राज अधिकारी से की है। फिर प्रशासन में हड़कंप मच गया। हालाँकि ग्राम प्रधान बनी पाकिस्तानी महिला ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इस मामले के तूल पकड़ने के बाद से डीपीआरओ ने ग्राम पंचायत सचिव को उक्त महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह मामला सामने आने के बाद से लोग हैरान है।
लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत में रह रही है महिला
यह मामला एटा जिले के गांव गुदाऊ का है। सूत्रों के अनुसार मूलरूप से कराची पाकिस्तान निवासी बानो बेगम का निकाह 35 वर्ष पहले गुदाऊ निवासी अख्तर अली के साथ हुआ था। महिला निकाह के बाद से ही लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत में रह रही है। कई बार आवेदन किया गया है परन्तु उसे अभी तक भारत की नागरिकता नहीं मिली है। इसके बावजूद बानो बेगम ने साल 2015 में हुए पंचायत चुनाव का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज करते हुए पंचायत सदस्य बन गई थी। वहीं इसी वर्ष 9 जनवरी 2020 को ग्राम प्रधान शहनाज बेगम का देहांत हो गया। फिर राजनीतिक समीकरणों के चलते बानो बेगम को सदस्यों ने कार्यवाहक प्रधान चुन लिया गया।
आरोप सही पाए जाने के बाद एफआईआर के आदेश
10 दिसंबर को बानो बेगम के ग्राम प्रधान बनने के बाद एक ग्रामीण कुवैदान खान ने डीपीआरओ से उनके पाकिस्तानी नागरिक होने की शिकायत की। तब डीपीआरओ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस से महिला ग्राम प्रधान की जांच कराई। वही अपने खिलाफ शिकायत की जानकारी मिली तो बानो बेगम ने प्रधान के पद से तत्काल इस्तीफा दे दिया। पुलिस की जांच में ग्रामीण कुवैदान के आरोप सही पाए गए हैं। फिर मंगलवार को डीपीआरओ आलोक प्रियदर्शी ने बानो बेगम के खिलाफ ग्राम पंचायत सचिव को एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश दिए हैं।
बतौर अध्यक्ष पेश किया गया था महिला को
ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम प्रधान शहनाज बेगम के निधन के बाद एक संचालन समिति बनाई गई थी, जिसमें ग्राम पंचायत सचिव ने बानो बेगम को बतौर अध्यक्ष पेश किया गया था। उस ग्राम पंचायत सचिव को भी ग्राम पंचायत क्षेत्र से हटाया गया है। जिला प्रशासन के मुताबिक गुदाऊ की कार्यवाहक प्रधान बनाई गई। पाकिस्तानी नागरिक बानो बेगम के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। यही नहीं उनके नाम पर भारतीय दस्तावेज बनवाने में मदद करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।