मोटर वाहन के नए कानून को लागू होने के बाद , अब बिना लाइसेंस के वाहन चालको को भारी पड़ सकता है, बिना लाइसेंस वाहन चालकों पर 5000 दंडनीय है, जो कि पहले 1000 रुपये हुआ करते थे, इन सब को देखते हुए कई राज्यो ने वाहन लाइसेंस बनाना और भी आसान कर दिया.
अगर आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर या झारखंड में रहते हैं तो आप बेहद आसान तरीके से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। इन राज्यों में अब ड्राइविंग लाइसेंस का प्रक्रिया डिजिटलीकरण कर दिया है। अब आइये जानते हैं बेहद ही आसान प्रोसिजर
ऑनलाइन: उपरोक्त राज्यों में रहने वाले लोग ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको महज ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा। इस वेबसाइट पर दिए गए फॉर्म को ऑनलाइन भरना होगा और मांगे गए दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अपलोड करना होगा। इसके साथ ही आप टेस्ट के लिए अपना एक स्लॉट भी बुक कर सकते हैं। स्लॉट के बुक होने के बाद आवेदक को टेस्ट के लिए एक तारीख मिलेगी, जिसे सुविधा के अनुसार चुना जा सकता है।
श़ुल्क जमा करना: नई प्रक्रिया के मुताबिक आवेदक को स्लॉट बुक होने के बाद तत्काल ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फीस यानी शुल्क जमा करना होता है। इसके बाद आवेदक अपनी सुविधा के अनुसार लाइलेंस परीक्षा के लिए तारीख का चुनाव कर सकते हैं। वेबसाइट पर ही ऑनलाइन फीस जमा करने का गेटवे दिया जाता है।
ऑनलाइन टेस्ट: आवेदक को सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस दिया जाता है, इससे पूर्व आवेदक को एक ऑनलाइन टेस्ट से गुजरना होता है। इसके लिए आपको अपने सम्बंधित ट्रासपोर्ट ऑफिस में ऑनलाइन परीक्षा देनी होती है। इस ऑनलाइन टेस्ट में कुल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और इनका जवाब महज 10 मिनट के भीतर ही देना होता है। जो आवेदक 10 में से 6 या उससे ज्यादा प्रश्नों के सही जवाब दे देते हैं उन्हें ही टेस्ट में उत्तीर्ण (पास) माना जाता है। इस टेस्ट में पास होने के सर्टिफिकेट को आवेदक के मेल आईडी पर मेल कर दिया जाता है। इस सर्टिफिकेट की प्रिंट आउट कॉपी आप कहीं से भी ले सकते हैं।
दिल्ली में नए RTO: वहीं दिल्ली में चार नए क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट कार्यालय खोलने की योजना बनाई गई है। ड्राइविंग लाइसेंसो के निर्माण की प्रक्रिया को और भी आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य में 4 नए RTO शुरू किए जाएंगे। इस समय राज्य में कुल 13 आरटीओ सेवा में हैं। इस बात की जानकारी राज्य ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने मीडिया को दी है।