Bsnl Mini Plan

भारतीय सरकार ने भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड (BBNL) और और भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के विलय करने की योजना बना रही है. हाल ही में सामने आई जानकारी के अनुसार BBNL और BSNL दोनों ही कंपनिया इंडियन मार्किट में ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करती है. दोनों कंपनियों के विलय से ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क काफी बेहतर हो जायेगा.

BSNL का बयान

Bsnl 2Gb Per Day Plan

BSNL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पीके पुरवार (PK Purwar) ने AIGETOA (All India Government Engineers and Telecom Association) के एक इवेंट में इस बात की जानकारी दी है जिसके अनुसार सरकार टेलीकॉम फर्म को आगे बढ़ने के लिए अपर्च्युनिटी दे रही है. हम बता दें BNL को साल 2012 मे स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) के तहत गठित किया गया था। इसे देशभर में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाने के लिए बनाया गया था.

ग्राम पंचायत को मिलेगा बड़ा तोहफा

Bbnl

इस समय BBNL के पास लगभग 5.67 लाख किलोमीटर का नेटवर्क है. BSNL में विलय होने के बाद यह टोटल 12 लाख किलोमीटर के आकड़ें को छू सकता है. इसका फायदा 1.85 लाख ग्राम पंचायतों को होगा. हम पहले भी बता चुके है की BBNL का गठन फरवरी 2012 में हुआ था. जिसका मुख्य लक्ष्य देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में USOF (Universal Service Obligation Fund) के तहत ब्रॉडबैंड सर्विस पहुंचाना था.

केंद्रीय दूरसंचार मंत्री के साथ अपनी बैठक का जिक्र करते हुए पुरवार ने कहा कि इस संबंध में उनकी एक घंटे तक बैठक हुई. बीएसएनएल के पास पहले से ही 6.8 लाख किलोमीटर से अधिक ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC) का नेटवर्क है.

BSNL 4G के साथ 5G नेटवर्क भी होगा रोल आउट

देश की पब्लिक सेक्टर की टेलीकॉम कंपनी ब्रॉडबैंड के साथ-साथ मोबाइल यूजर्स के लिए भी पैन इंडिया लेवल पर 4G नेटवर्क को 15 अगस्त को रोल आउट करेगी. इसके अलावा ऐसी भी रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है की BSNL इंडिया में 4G नेटवर्क के साथ 5G नेटवर्क को भी जल्द ही रोल आउट करने की योजना बना रही है. अगर स्पेक्ट्रम की नीलामी जल्द शुरू होगी तो नेटवर्क रोल आउट भी जल्द शुरू हो सकता है.

पिछले कुछ महीनों में BSNL ने सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को कड़ी चुनौती दी है। बीएसएनएल ने यूजर्स के लिए सस्ते रिचार्ज प्लान पेश किए हैं. साथ ही, अपने यूजरबेस में भी इजाफा किया है. इस साल बजट 2022 में भी सरकार ने BSNL के रिवाइवल के लिए करीब 45,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.

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