ग्लोबल मार्किट के साथ-साथ इंडियन मार्केट में धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Cars) की लोकप्रियता बढती जा रही है. ऐसे में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी काफी इजाफा हो रहा है/ तो अगर आप इलेक्ट्रिक कार या स्कूटर खरीदना चाहते है तो आपके मन में यह सवाल आना लाज़मी है की लम्बे रूट पर कार को चार्ज कैसे करेंगे या लॉन्ग ड्राइव पर इलेक्ट्रिक कार से कैसे जा सकते है.
भारतीय सरकार ने आज आपके इन्ही सवालों का जवाब देते हुए 1576 चार्जिंग स्टेशंस लगाने की मंजूरी दे दी है. सरकार ने पूरे देश में 16 हाईवे पर दोनों दिशाओं में 1500 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन लगाने वाली है जिसमे से कुछ लॉन्ग रेंज हैवी चार्जिंग स्टेशन भी होंगे.
FAME इंडिया स्कीम में मिली मंजूरी
मंत्रालय ने कहा है की ’25 किलोमीटर के अंतराल में कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन जरूर लगाया जाए. इसके अलावा 100 किलोमीटर के अंतराल पर हाईवे के दोनों तरफ लॉन्ग रेंज हेवी ड्यूटी चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की जाएगी.’ FAME स्कीम के दूसरे चरण के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने कुल 2877 चार्जिंग स्टेशन को मंजूरी दी है. यह मंजूरी देश के 68 शहरों, 25 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए है.
2022 बज़ट में की थी घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 को पेश करते हुए कहा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया जाएगा. सीतारमण ने बज़ट पेश करते हुए भी साफ़ तौर पर कहा था की इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन को बनाने के लिए निवेश किया जायेगा.
इसके अलावा आने वाले दिनों में सरकार बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लेकर आएगी. इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए स्पेशल मोबिलिटी जोन तैयार किए जाएंगे. इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी इलेक्ट्रिक व्हीकलों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की तरफ भी संकेत दिए गये है.
पहले इलेक्ट्रिक हाईवे का जल्द पूरा होगा सपना
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में बयान दिया था कि दिल्ली से जयपुर के बीच भारत का पहला इलेक्ट्रिक राजमार्ग बनाना उनका सपना है.
एक कार्यक्रम में गडकरी ने कहा कि मणिपुर, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में रोपवे केबल स्थापित करने के लिए सरकार को अब तक 47 प्रस्ताव मिले हैं. उन्होंने कहा, ‘‘मेरा सपना है दिल्ली से जयपुर के बीच एक इलेक्ट्रिक राजमार्ग बनाना.’’ मंत्री ने कहा कि उनके मंत्रालय के पास काफी बजट है और इलेक्ट्रिक मार्केट में भी काफी कंपनियाँ रूचि दिखा रही है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के लिए 1.99 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.
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