जल्द ही कम हो सकती है पेट्रोल-डीजल की बढ़ती हुई कीमत, रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने दिए ये सुझाव

पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर पूरे देश में लगातार चर्चा हो रही है। देश के कई बड़े बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमतें ₹100 और डीजल की कीमतें ₹90 तक हो चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी टैक्स को लेकर कटौती के बारे में कुछ सुझाव दिए हैं। डीजल में 54 फ़ीसदी हिस्सा टैक्स के लिए होता है, जबकि पेट्रोल में 60 फ़ीसदी हिस्सा टैक्स की तरफ जाता है। इसके अलावा पेट्रोल की कीमतों का एक बड़ा हिस्सा एक्साइज ड्यूटी और राज्य के द्वारा वसूल किए जाने वाले वैट का भी होता है। इन हालातों को लेकर अब शक्तिकांत दास ने उम्मीद जताई है कि, इनडायरेक्ट वसूल किए जाने वाले टैक्स जैसे वैट में कटौती की जाएगी, जिससे देश के कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की लगातार इजाफा हो रही कीमतों में कमी आ सकती हैं और जनता को राहत मिल सकती है।

 

 

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि, “इन दिनों कच्चे तेल की कीमतों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है, जिसके कारण अब डीजल पेट्रोल की कीमतों पर भी काफी ज्यादा असर पड़ा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होने के कारण महंगाई दर पर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी काफी हद तक बढ़ गया है, जिसके बाद अब देश के कई राज्य सरकारों ने धीरे-धीरे टैक्स में कटौती करने की योजना बनाई है। इसके बाद जल्द ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर राहत मिल सकती है।

इन राज्य में की जाएगी सबसे ज्यादा कटौती

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मेघालय और असम जैसे चार राज्यों में राज्य सरकारों के द्वारा पेट्रोल डीजल की कीमतों पर वैट में कटौती की जाएगी। इसके बाद जनता के लिए यह काफी राहत भरी खबर रही। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर बैठ में ₹1 की कटौती की गई है। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने भी वैट की दर को 38 फ़ीसदी से कम करके 36 फ़ीसदी तक किया।

 

कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान असम सरकार में भी ₹5 वाले टैक्स को हटाने का फैसला कर लिया है। सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल पर वैट में भी ₹2 की कटौती कर दी गई है। इसके अलावा मेघालय सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बारे में काफी ज्यादा कटौती की है मेघालय सरकार के द्वारा डीजल की कीमतों पर 7.10 रुपए की कटौती और पेट्रोल की कीमतों पर 7.40 रुपए प्रति लीटर तक कटौती की गई है, जिसके बाद मेघालय सबसे ज्यादा कटौती करने वाले राज्य बन चुका है।

मामले को लेकर धर्म संकट में हूं- निर्मला सीतारमण

चेन्नई में हुए एक कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे रेट को लेकर खुद को धर्म संकट में कहा था। उन्होंने कहा कि, ” इस मामले को लेकर मैं काफी ज्यादा धर्म संकट में आ गई हूं। हर कोई यही सुनना चाहता है कि, क्या कीमत में कटौती की जाएगी। ये एक ऐसा मामला है जो केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जुड़ा हुआ है। इस मामले पर दोनों को ही मिलकर विचार करना चाहिए, जिससे समस्या का हल होगा”।

पेट्रोल की कीमत में 60 फ़ीसदी टैक्स

निर्मला सीतारमण ने कहा कि, “तेल उत्पादक देशों का भी कहना है कि उत्पादन में कमी आएगी इसके बाद पेट्रोल की कीमतों पर और भी दबाव बढ़ेगा”। उन्होंने बताया कि, पेट्रोल की रिटेल कीमत में 60 फीसदी की और डीजल की डिटेल कीमत में 54 फ़ीसदी तक टैक्स वसूला जाता है। जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का ही हिस्सा आता है।

 

पैसों की जरूरत के कारण टैक्स कलेक्शन जरूरी- धर्मेंद्र प्रधान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बाद रविवार को पेट्रोलियम मामलों के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी बढ़ती हुई कीमतों को लेकर कहा कि, कई तेल उत्पादक देशों ने उत्पादन में कटौती की है, जिन कारणों के चलते तेल का आयात करने वाले देशों पर काफी प्रभाव पड़ा। कोरोना संक्रमण के कारण बजट भी काफी हद तक बढ़ गया है। आर्थिक परिस्थितियों में जल्द सुधार के लिए सरकार ने भी निवेश को बढ़ाया, जिसने स्पेंडिंग को 34 फ़ीसदी तक बढ़ाया। सरकार को भी पैसों की जरूरत होती है, जिस वजह से टैक्स कलेक्शन से ही ये कमी पूरी होती है। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा पेट्रोल-डीजल पर भी टैक्स वसूला जाता है, जो कि काफी हद तक जरूरी है।