Electricity bill: देश भर में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण बिजली की खपत में इजाफा हुआ है और बिजली की बढ़ती खपत के कारण लोगों के बिजली के बिल (Electricity bill) भी ज्यादा आ रहे हैं। जिसे लेकर लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। एक तो पहले से ही गर्मी सितम ढा रही है ऊपर से भारी भरकम बिजली के बिल लोगों के घाव पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं।
ऐसे में अब हरियाणा की बीजेपी सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा दांव खेलते हुए लोगों को एक छोटी राहत देने का प्रयास किया है। दरअसल राज्य सरकार ने बिजली के बिलों से मिनमन चार्ज हटाने का बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके कारण लोगों के बिजली बिल पहले के मुकाबले अब कम आने वाले हैं।
Electricity bill होगा कम
लोकसभा चुनाव में पांच सीटें गंवाने के बाद अब राज्य की बीजेपी सरकार विधानसभा चुनाव के लिए लोगों को रेवड़ी बांटने का प्रयास कर रही है। इसी के तहत राज्य सरकार ने अब लोगों के बिजली बिल (Electricity bill) कम करने का फैसला ले लिया है। जिसके बाद हरियाणा में अब 10 से 100 यूनिट तक की बिजली खर्च करने पर केवल 200 रुपये ही देने होंगे। सोमवार को इस बात की घोषणा खुद सीएम नायब सिंह सैनी ने अंबाला में सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ करते हुई की है।
इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि “बिजली बिल में हर महीनें वसूल किया जाने वाला मिनिमम चार्ज अब सरकार ने खत्म कर दिया है। जिसके बाद अब उतना ही बिल आएगा जितनी लोग बिजली खर्च करेंगे। साथ ही जो लोग 10 यूनिट से 100 यूनिट तक ही बिजली खर्च करते हैं, उन्हें अब मात्र 200 रुपए ही देने होंगे”।
सीएम ने किया योजना का शुभारंभ
केंद्र सरकार पहले ही साफ कर चुकी है की इस कार्यकाल में ग्रीन एनर्जी और सोलर एनर्जी को लेकर बड़े कदम उठाए जाएंगे। तो हरियाणा के सीएम ने भी सोलर एनर्जी को बढ़ाने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसके लिए उन्होंने सोमवार को हरियाणा में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का शुभारम्भ भी कर दिया है। इस अवसर पर सीएम ने कहा “इस योजना के तहत केंद्र की ओर से 2 किलोवाट के रूफटॉप सोलर पैनल लगाने पर 60 हजार की सब्सिडी दी जाएगी। और हरियाणा सरकार भी उन एक लाख गरीब परिवारों को 50 हजार की सहायता करेगी जिनकी औसत मासिक बिजली खपत 200 यूनिट तक है और जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपए तक है”।
मासिक शुल्क हुआ खत्म
आपको बता दें कि हरियाणा की बीजेपी सरकार मासिक शुल्क माफ करने का ऐलान पहले ही कर चुकी है और सीएम के इस बड़े ऐलान के बाद अब राज्य में जिन घरों में 2 किलोवाट तक के मीटर लगे हैं, उन्हें भी सिर्फ खर्च की गई यूनिट का ही बिल (Electricity bill) भरना होगा। आंकड़ों की मानें तो सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लगभग साढे नौ लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश में अब तक लोगों से प्रति किलोवाट 115 रुपये मासिक शुल्क के रूप में लिया जाता था। और खर्च की गई यूनिट के रुपयों में ये शुल्क जुड़ने से बिल (Electricity bill) काफी बढ़ जाता था।
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