Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट (Budget 2025) पेश किया है। बतौर वित्त मंत्री सीतारमण आठवीं बार बजट (Budget 2025) पेश किया है। देशभर के लोगों की निगाहें बजट पर टिकी थी। बजट में किसानों, युवाओं और कामकाजी लोगों समेत किसके लिए क्या घोषणाएं की गई हैं इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। आइए बजट 2025 (Budget 2025) के पांच मुख्य बिन्दुओं पर हम नजर डालते हैं –
टैक्स में दी राहत
निर्मला सीतारमण के बजट (Budget 2025) में आयकरदाताओं को बड़ी राहत मिली है। अब वेतनभोगी लोगों को नई कर व्यवस्था चुनने पर सालाना ₹12.75 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। ध्यान रहे कि यह राहत सिर्फ वेतनभोगी लोगों के लिए है। अन्य स्रोत से आय होने पर कर छूट की सीमा ₹12 लाख होगी।
दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाई
इस बार बजट (Budget 2025) में सरकार ने 36 जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटा दी है। इससे ये दवाएं सस्ती हो जाएंगी। इस बजट में वित्त मंत्री ने कस्टम ड्यूटी पर भी बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 36 जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटा दी है। कैंसर समेत कई गंभीर बीमारियों के मरीजों को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 36 जीवन रक्षक दवाओं को कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह छूट वाली दवाओं की सूची में शामिल किया जाएगा। इससे आम लोगों को काफी फायदा होगा।
किसानों के लिए दी सौगात
वित्त मंत्री ने बजट (Budget 2025) में किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत 100 ऐसे जिलों का चयन किया जाएगा जहां कृषि उत्पादकता कम है। इससे वहां उत्पादकता बढ़ाने, खेती में विविधता लाने, सिंचाई को मजबूत करने और फसल कटाई के बाद भंडारण क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा। इसके दायरे में सभी तरह के किसान आएंगे।
इलेक्ट्रॉनिक्स पर कस्टम ड्यूटी कम
बजट (Budget 2025) पेश करते हुए वित्त मंत्री ने स्मार्ट फोन और मोबाइल फोन पर कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया है। इसका सबसे बड़ा असर भारत में बनने वाले मोबाइल फोन और स्मार्ट टीवी की कीमत पर पड़ेगा। कस्टम ड्यूटी घटने से मोबाइल फोन और स्मार्ट टीवी की कीमतें भी कम होंगी।
उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा
बजट (Budget 2025) में उभरते उद्यमियों की ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ स्टार्टअप के लिए ‘फंड ऑफ फंड्स’ योजना के एक और दौर की घोषणा की। यह घोषणा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार स्टार्टअप के जरिए इनोवेशन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने अब तक 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी है।
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