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Free Toll Tax : यदि आपके पास कोई कार है या कोई अन्य गाड़ी है और आप रोज़मर्रा ही हाईवे और एक एक्सप्रेस-वे पर यात्रा करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है. अब आपको नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस-वे पर 20 किलोमीटर तक की दूरी तय करने पर टोल टैक्स पर एक भी रुपया (Free Toll Tax) नहीं देना होगा. अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 में संशोधन किया गया है. अब इसे राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क संशोधन नियम 2024 के नाम से जाना जाएगा.

Free Toll Tax : केंद्र सरकार का सड़क यात्रियों को तोहफा

Free Toll Tax

नए दावे में कहा गया है कि यदि आप किसी वाहन में रहते हैं, तो 20 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए किसी भी वाहन पर कोई टोल शुल्क (Free Toll Tax) नहीं लिया जाएगा. यह सुविधा केवल प्राइवेट टैक्सी यातायात को नहीं मिलेगी. अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय परिवहन निगम वाले समूह को समाप्त करने के लिए यदि किसी अन्य वाहन के चालक या मालिक राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थिर पुल, बाइपास या नेटवर्क के रूट का उपयोग करते हैं तो वे जीएनएसएस-आधारित उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह प्रणाली के तहत प्रत्येक दिशा में एक दिन में 20 किलोमीटर की यात्रा तक कोई शुल्क नहीं लगेगा.

पहले 20 किमी यात्रा पर नहीं लगेगा टोल टैक्स

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केंद्र की अधिसूचना के अनुसार नए राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे के तहत 20 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर वाहन चालकों से टोल तय किया जाएगा. ये टोल टैली आर्टिस्ट हर दिन तय की गई ‘कुल दूरी’ पर चार्ज लगाया जाएगा. अधिसूचना में कहा गया है, ‘राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त समूह वाले किसी अन्य वाहन के ड्राइवर, मालिक या प्रभारी व्यक्ति (Free Toll Tax) को हटा दें, जो एनएच नेशनल हाईवे, वैयक्तिकृत पुल के लिए एक ही संबंध का इस्तेमाल करता है, वह जीएनएसएस- एक दिन में हर दिशा में 20 किमी की यात्रा के लिए बेस्ड टोल पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.

 किसी वाहन पर नहीं लगेगा टोल?

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केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने जुलाई तक कहा था कि वह एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में संतृप्त राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग के साथ काम करेगी. आधारित टोल को पायलट प्रोजेक्ट को विशेष रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया है. जीएनएसएस उपभोक्ता टोल कलैक्शन सिस्टम स्टार्टअप को एनएच-275 के तहत बेंगलुरु-मैसूर कनेक्शन और हरियाणा में एनएच-709 के प्रारंभिक-हिसार कनेक्शन पर पायलट किया गया है. अधिसूचना (Free Toll Tax) में कहा गया है, ‘राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त समूह वाले किसी अन्य वाहन के ड्राइवर, मालिक या प्रभारी व्यक्ति को हटा दें, तो बाकियों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा.’

हाईवे और राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलेगी ई-बसें

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इससे पहले 18 मार्च, 2024 को मिनिस्टर सेंट्रल ने बताया था कि मोदी सरकार अगले पांच साल में सभी भारतीय शहरों और दिल्ली-शिमला, दिल्ली-चंडीगढ़ के साथ मुंबई-पुणे जैसी कुछ लंबी रूटों पर इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने की योजना (Free Toll Tax) बना रही है. बैटरी बसों के अंतिम चरण में यात्रियों के लिए 30% कम खर्चा हो और प्रदूषण कम करने में भी मदद मिले.

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