जीडीपी को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया डरावना बयान
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सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया डरावना बयान, बद-से-बदतर हो सकती है भारत की अर्थव्यवस्था

देश की जीडीपी के सवालों पर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बेहद चौंकाने वाली बात कही है जो अर्थव्यवस्था के लिए चिंताजनक हो सकती है।

नई दिल्ली: कोरोनावायरस और लॉकडाउन के दौरान पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की तरह ही भारत की अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा है। भारत की जीडीपी कोरोनावायरस के पहले ही काफी निचले स्तर पर थी लेकिन लॉकडाउन के बाद इसकी स्थिति बद-से-बदतर हो गई है। भारत की जीडीपी को लेकर राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अब एक बड़ा बयान दिया जो कि‌ काफी डरावना है।

पहले ही ध्वस्त थी अर्थव्यवस्था

दरअसल देश की अर्थव्यवस्था को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने अमेरिकन‌ चेंबर ऑफ कॉमर्स के एक आयोजन को संबोधित करते हुए कहा है कि देश की जीडीपी शून्य से माइनस फीसदी पर जा सकती है और ये एक भयावाह स्थिति भी हो सकती है। उन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था पिछले 5 सालों में ही निचले स्तर पर थी। कोविड के कारण बस गिरावट और तेज हो गई है।

प्रधानमंत्री को कराते रहे हैं अवगत

प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि वह पिछले 6 सालों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की अर्थव्यवस्था और जीडीपी के आंकड़ों को लेकर पत्र लिखते रहें है। साल 2015 में ही उन्होंने अंत तक के आंकड़ों के साथ अपना विश्लेषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 लाख करोड़ के कोविड-19 को लेकर कहा कि ये पैकेज सीधे जनता में डिमांड को पैदा नहीं करता है जो कि एक बड़ा नकारात्मक कारण है।

क्या हो उबारने के उपाय

अर्थव्यवस्था और जीडीपी को लेकर चिंताजनक बातें तो हर तरफ से उठ रही हैं। लेकिन इनके उपायों को लेकर पशोपेश की स्थिति है। अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के उपायों को लेकर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, ‘यह कैसे बदलेगा? उत्पादन के लिये क्षमता है। बस सवाल यह है कि आपको उत्पादन को लाभदायक बनाने में सक्षम होना चाहिये और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि श्रमिकों की कारखानों में, खेतों में आवश्यकता है। वे सभी अपने काम पर वापस जाने में सक्षम हैं। एक बार ऐसा होने पर मैं कहूंगा कि यदि आप सही नीति का पालन करते हैं, तो 2021-22 (अगले वित्त वर्ष) में हम सात प्रतिशत की वृद्धि दर तक पहुंच जायेंगे, लेकिन नीतियां पिछले पांच वर्षों जैसी नहीं रहनी चाहिये।’

 

 

 

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