सुशांत सिंह राजपूत के दोषियों को हर हाल में होगी सजा : उद्धव ठाकरे

बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में हर तरफ से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। लोगों का कहना है कि मुंबई पुलिस जांच को प्रभावित कर रही है। वहीं महाराष्ट्र सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है जिसके चलते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे काफ़ी घिर रहे हैं इसको लेकर अब उनकी ओर कुछ बड़ी बातें कही गई है।

किसी को नहीं बख्शेंगे

सुशांत सिंह राजपूत के दोषियों को हर हाल में होगी सजा : उद्धव ठाकरे

सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जास प्रकार से चीजें हुईं हैं ऐसी स्थिति में उद्धव ने कहा है कि वो किसी के दबाव में आकर चुप नहीं बैठेंगे और सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के साथ खड़े होकर इसके पूरे प्रकरण की जांच कराएंगे और दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा और उनके खिलाफ सख्त-से-सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुंबई पुलिस पर न उठें सवाल

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र पुलिस पर सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच को लेकर जिस तरह से बेबुनियाद आरोप लगाए हैं उसकी निंदा की है। उन्होंने कहा कि पुलिस स्वतंत्रता के साथ पूरे‌ मामले की जांच कर रही है। इसलिए पुलिस की जांच पर किसी भी प्रकार का शक करना सही नहीं है जांच को पूरा होने देना चाहिए।

मुंबई पुलिस की जारी जांच

आपको बता दें सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद 14 जून से ही पूरी जांच महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस कर रही है। पुलिस ने अब तक कई लोगों से पूछताछ की है। लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इस पूरे प्रकरण में अभी तक मुंबई पुलिस ने किसी भी तरह की कोई रिपोर्ट नहीं दी है और साथ ही इस मामले में वो अभी चुप्पी साधे हुए हैं।

मुंबई पुलिस की बेलगाम जांच

सुशांत सिंह राजपूत के दोषियों को हर हाल में होगी सजा : उद्धव ठाकरे

पटना में सुशांत सिंह राजपूत के परिवार और करीबियों को मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा हीं नहीं हो रहा है, इसीलिए उन्होंने सारी बातें मुंबई पुलिस को बताई भी नहीं। पटना में बिहार पुलिस के अंडर में सुशांत सिंह राजपूत ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के‌ खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है जिसमें उन पर पैसे से लेकर आत्महत्या के लिए उकसाने तक के आरोप लगाए हैं।

सीबीआई जांच की मांग

हर तरफ से ये मांग उठ रहीं हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए लेकिन महाराष्ट्र सरकार शुरू से ही इस मांग को खारिज कर रहीं हैं। इसके चलते‌ लोगों में महाराष्ट्र सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है।

 

 

 

 

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