केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान राज्यसभा समेत किसी भी केंद्रीय कर्मचारी को नहीं मिलेगा कोई मंहगाई भत्ता
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राज्यसभा कर्मियों के महंगाई भत्ते पर लगी रोक, केन्द्रीय कर्मियों को भी नहीं मिलेगा डेढ़ साल का बकाया

केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकार ने जून 2021 तक सभी प्रकार के महंगाई भत्तों और सुविधाओं को रद्द कर दिया है ये आदेश पेंशन भोगियों पर भी लागू होगा।

कोरोनावायरस के कारण केंद्र सरकार को स्वास्थय संरचनाओं से लेकर गरीबों तक मजबूत करने में एक बड़ी रकम के लिए खजाना खोलना पड़ा है, ऐसे में अब केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए ये निर्णय किया है कि 30 जून 2021 तक सरकारी कर्मचारियों को किसी तरह के महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

केंद्रीय कर्मचारियों को को ये भत्ता यह भत्ता 1 जनवरी 2020 को देना था। इस मामले में भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने कहा था कि अब सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि का कोई बकाया नहीं दिया जाएगा।

राज्यसभा कर्मियों पर भी लागू आदेश

केंद्र के व्यय विभाग द्वारा ये घोषणा होने के बाद केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले राज्यसभा के कर्मियों को भी किसी भी प्रकार का भत्ता 30 जून 2021 तक नहीं दिया जाएगा। केंद्र सरकार से जुड़े इस ऐलान का पालन‌ करते हुए राज्य सभा सचिवालय ने इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है।

कोरोनावायरस के कारण हुआ ऐलान

आपको बता दें कि कोरोनावायरस के कारण केंद्र सरकार ने अप्रैल के महीने में ही 1 जनवरी 2020 को देय महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जब आदेश जारी हुए तो उसमें पेंशन भोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त का जिक्र भी किया गया था इसके अनुसार पेशन पाने वाले लोगों को भी किसी भी प्रकार का महंगाई या अन्य कोई भत्ता नहीं दिया जायेगा।

जुलाई 2021 से होगा बहाल

केंद्र सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि ये सारी घोषणाएं 30 जून 2021 तक ही है। 1 जुलाई 2021 से सभी पुरानी नीतियों को केंद्र सरकार बहाल कर देगी। लेकिन इसके अलावा सरकार ने ये भी जानकारी दी है कि कर्मचारियों को जनवरी 2020 से जून 2021 तक का किसी भी प्रकार का बकाया भत्ता नहीं दिया जाएगा।

 

 

 

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