नई दिल्ली : वैश्विक महामारी के इस मुश्किल दौर में आरबीआई (रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया) ने अपने ग्राहकों को राहत पहुंचाई। आरबीआई ने अपने ग्राहकों को लोन मोरेटोरियम की सुविधा प्रदान की थी. जिसके तहत ग्राहक 31 अगस्त तक का EMI आराम से चूका सकते थे, लेकिन अब यह सुविधा समाप्त हो चुकी है, लेकिन अभी भी समान्य स्तिथि न होने के कारण लोग EMI चुकाने में असमर्थ है.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ठोस कदम उठाने के लिए कहा है और इसके सरकार ने पूर्व कैग राजीव महर्षि की अध्यक्षता में तीन सदस्यों की विशेषज्ञ समिति का गठन किया है.
सरकार ने ग्राहक के कर्जों पर ब्याज से राहत का पूर्ण रूप से आंकलन किया है
समिति के गठन में भारत के पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि की अध्यक्षता में आईआईएम अहमदाबाद के पूर्व प्रोफेसर और रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के पूर्व सदस्य डॉ.रविन्द्र ढोलकिया, भारतीय स्टेट बैंक और आईडीबीआई बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक बी. श्रीराम शामिल हैं. इनकी सदस्यता में सरकार ने ग्राहक के कर्जों पर ब्याज से राहत, ब्याज पर ब्याज से राहत सहित अन्य सभी मुद्दों पर पूर्ण रूप से आंकलन किया है.
एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट सबमिट करेगी समिति
वित्त मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक एक सप्ताह के अंदर गठित समिति अपना रिपोर्ट सबमिट कर देगी. यह भी जानकारी दी गयी कि समिति बैंकों से इस मुद्दे पर बातचीत करेगी. साथ ही समिति वित्तीय संकटों को कम करने के रास्ते भी बतएगी. लॉकडाउन के समय में व्याज की अवधि को लेकर भी कई तरह की चिंताएं जताई जा रही है. इसलिए सरकार ने इस मामले बेहतर निर्णय लेने के लिए समिति का गठन किया है.
बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान लाखों लोगों की नौकरियां चली गयी है और पुरे देश की अर्थव्यवयस्था की नींव हिल गयी है. ऐसे में लोग अपना घर भी चला पाने में असमर्थ हैं. तो EMI भी चुकाने की स्तिथि में नहीं हैं. सरकार को लोगों की जनता की स्तिथि को गंभीरता से लेनी होगी.
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