कोरोना महामारी की तरह ही उत्तर प्रदेश (UP) संचारी रोगों से भी डटकर मुकाबला करेगा. मास्क और 2 गज की दूरी ना केवल कोविड-19 से बल्कि अन्य बीमारियों से भी हमारा बचाव करेगी. साथ ही हम जल्द ही कोरोना सहित अन्य गंभीर बीमारियों पर भी काबू पा लेंगे. यह दावा किया UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने. मौका था विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान व दस्तक अभियान की शुरुआत का. इस अभियान के तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों में 31 जुलाई तक अभियान चलाया जायेगा.
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि एक बार UP मे इंसेफलाइटिस से 600 से अधिक मौतें हुई थी. 2017 में भी आंकड़ा 600 से अधिक था, लेकिन 2019 में आंकड़ा घटकर मात्र 126 रह गया. उन्होंने कहा कि 40- 40 वर्षों से जहां सिर्फ एक बीमारी से हजारों बच्चों की जान चली जाती थी, वहीं हमारी सरकार के प्रयास से यह बीमारी 60% घटी है.
इससे होने वाली मौतों में 90% कमी आई है. उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए व्यापक जन जागरूकता स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है. प्रदेश को जनहानि से बचाने की कोशिश की जा रही है. इसी तरह हम संचारी रोगों से होने वाली मौतों पर भी काबू पा लेंगे.
बारिश मे ये गंभीर बीमारिया हो जाती हैं सक्रिय…
मुख्यमंत्री ने कहा कि बारिश में कई गंभीर बीमारियों की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं. इनमे से मलेरिया, इंसेफलाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, काला जार आदि है. ज़रा सी असावधानी से यह किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती हैं. इसलिए इसके प्रति लोगों को जागरूक होने की जरूरत है.
30 जुलाई तक चलने वाले अभियान के तहत घर-घर जाकर संचारी रोगों के बारे में टीम लोगों को जागरूक करेगी. साथ ही शहरी और ग्रामीण इलाकों में इस बीमारी से बचने के लिए छिड़काव भी किया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को बीमारी मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के बारे में कहा कि प्रतिदिन 25000 कोरोना वायरस टेस्टिंग की क्षमता हम विकसित कर चुके हैं और जल्द ही यह क्षमता 30, 000 प्रतिदिन तक पहुंच जाएगी.
इन विभागों को सौंपी गई है जिम्मेदारी…
संचारी रोगों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान में प्रदेश के कई विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. अभियान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास, पंचायती राज/ ग्राम विकास, पशुपालन, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा, दिव्यांगजन कल्याण/समाज कल्याण, कृषि एवं सिंचाई, सूचना विभाग आदि.
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